ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੱਤੀ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਿਵੀਆਂ ਰਕਬੇ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ- ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰਸ

ਬਠਿੰਡਾ 30 ਮਈ 2025 ( ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ) – ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਪਾਲ ਬਜਾਜ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੂਪਾ, ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ, ਦੀਪਕ ਬਾਂਸਲ,ਸੁਭਾਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ, ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰਸ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ

ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪੱਤੀ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਿਵੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ 1 ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਕਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਡੀਲਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਮਾਨਯੋਗ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੇਵਟਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 1/1 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲੇਵਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ 500 ਗਜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਐਨਓਸੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਗਜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕਿ 1/1 ਖੇਵਟ ਅਤੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਐਨਓਸੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਅਸ਼ਵਾਸਨ ਤੋ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਸ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।