ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਵੱਧ ਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ : ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ

ਬਠਿੰਡਾ 18, ਦਸੰਬਰ-( ਰਾਵਤ ):ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਵੱਧ ਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਿਆਇਕਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਛੱਡਣ ਲਈ 7,21,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 32,00,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ 7,21,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਰੁੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਿਥੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਵੂਮੈਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਉਥੇ ਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਆਪੋਂ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਦਾਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਉਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਈ.ਡਬਲਿਯੂ.ਐਸ. ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ 1-2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਵ ਵਾਹਨ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਿਊਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੈਟੀਲੇਟਰ ‘ਤੇ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।