ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਗਿਣ ਰਹੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ

ਬਠਿੰਡਾ, 06 ਮਈ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚਹਿਲ)

ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਥਾਜ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ 20 ਅਗਸਤ ਵੀਹ ਸੌ ਉੱਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 46 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋਈ ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਕਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕੈਸ਼ ਲੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੈਸ ਵੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋ ਸਿੱਧਾ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਬੜੀ ਘੱਟ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਮੁਹਈਆ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ।

ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਮ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਇਹਨਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਬਾਬਤ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਪੈਮੇਂਟ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਗਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।