ਬਠਿੰਡਾ, 04 ਮਈ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚਹਿਲ)
ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀਡਿਉ ਕੁੱਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਓਹਨਾ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਅੰਦਰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜੀ ਪਗਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਡਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਰੋੜ ਸਥਿਤ ਬਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜੇ ਆਈ ਟੀ ਐੱਫ ਅਰਬਨ ਵੇਸਟ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਤੋਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਡੰਪ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।ਇਸ ਕੂੜੇ ਡੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਕਿਓਰਟੀ ਗਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਕਤ ਗਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਗੇਟ ਜਾਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਜਾਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਕਿਓਰਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਗੇਟ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡਿਓ ਆਦਿ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੋ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਸਕਿਓਰਟੀ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਪੱਲਵੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਕਤ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਆਖਿਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਕਰੀਬ ਚਾਲੀ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕੂੜੇ ਡੰਪ ਦੇ ਬਣਾਏ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਬਾਬਤ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਟੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡਿਓ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੀਕਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦੀ ਵੀਡਿਓ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੜੀ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿੱਡਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕੇ।
Author: DISHA DARPAN
Journalism is all about headlines and deadlines.