ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਲੁਧਿਆਣਾ 13 ਦਸੰਬਰ 2023 ( ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ): ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ, ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਈਟੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ 122 ਯੂਟਿਊਬ ਅਧਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਜਿਟਲ ਮੀਡਿਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਰੂਲ, 2021 (ਆਈ.ਟੀ. ਰੂਲ, 2021) ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਿਉਰੇਟਿਡ ਸਮਗਰੀ (ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ) ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ 122 ਯੂ-ਟਿਊਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਸਬਕ” ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।