ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ-ਲੁਧਿਆਣਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 22 ਦਸੰਬਰ 2023 ( ਰਾਵਤ ) ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਲਈ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਖੂਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ (ਡੀ.ਓ.ਪੀ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ.ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਡਰੱਗਜ਼ (ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ, 2013 (ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਓ., 2013) ਅਨੁਸੂਚੀ- I ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਦਵਾਈਆਂ (ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਜਾਂ ਜੈਨਰਿਕ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਐਨ.ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ (ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਸਟ ਆਫ ਮੈਡੀਸਿੰਸ (ਐਨਐਲਈਐਮ) 2015 ਅਤੇ ਐਨਐਲਈਐਮ, 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀਪੀਸੀਓ, 2013 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ-1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 131 ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨਐਲਈਐਮ, 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ 112 ਐਂਟੀ-ਕੈਂਸਰ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 22.69% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ‘ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਪਹੁੰਚ ਤਹਿਤ 42 ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕੈਂਸਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ 30% ਟਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਕੈਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ 526 ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (ਐਮਆਰਪੀ) ਵਿੱਚ 90% ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 984 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋਈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਓ. ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਨੂੰ ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੇ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਾਲ੍ਟ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਹਾਂ” ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 40,235 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।